बाल संरक्षण के लिए उन्नत दृष्टिकोण पर जी.बी.सी. का वक्तव्य

लगभग एक साल के गहन विचार-विमर्श के बाद, जी.बी.सी. ने संवर्धित बाल संरक्षण दृष्टिकोण ('संवर्धित दृष्टिकोण') को मंजूरी दे दी है और उसे विश्वास है कि इसका कार्यान्वयन इस्कॉन के बच्चों के लिए सर्वोत्तम होगा। यह संस्थागत पुनर्रचना एक निरीक्षण समिति की स्थापना, स्वतंत्र बाहरी जांच और क्षेत्रीय शासी निकायों की जिम्मेदारियों के विस्तार पर केंद्रित है।

हम मानते हैं कि यह नया दृष्टिकोण पिछले अभ्यासों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, और हम अनुमान लगाते हैं कि संदेह और संशय उत्पन्न हो सकते हैं। हालाँकि, यह दावा कि उन्नत दृष्टिकोण जल्दबाजी में तैयार किया गया है और असफल होने के लिए अभिशप्त है, कोई आधार नहीं रखता है।

जबकि हम विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करते हैं और उनका जश्न मनाते हैं, यह आवश्यक है कि हम नए मॉडल की समय से पहले निंदा करने या इसे लागू करने के लिए GBC द्वारा चुने गए लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत हमले शुरू करने से बचें। संवर्धित दृष्टिकोण की स्वीकृति ने बहुत जरूरी बातचीत को जन्म दिया है और इसके सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और संक्रमण को निर्देशित करने के लिए, हमने GBC न्याय मंत्री को अंतरिम CPO निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, जिस पर हमें पूरा भरोसा है, जैसा कि हम ओवरसाइट कमेटी में करते हैं। इसके अलावा, GBC को एक अनिवार्य द्विवार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होगी, जो संवर्धित योजना को आवश्यकतानुसार समायोजित करने की अनुमति देगी। उतना ही महत्वपूर्ण, बाल संरक्षण के लिए वर्तमान स्वीकृत दिशानिर्देश अपरिवर्तित रहेंगे।

हालाँकि हम सभी के विचार एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने साझा लक्ष्यों और इस्कॉन में बाल संरक्षण को बेहतर बनाने के निरंतर प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता से एकजुट हैं। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने का एकमात्र तरीका आपसी समझ और सम्मान के माध्यम से है। इसलिए, हम बदलाव की आवश्यकता में अपने विश्वास की पुष्टि करते हैं और आश्वस्त हैं कि उन्नत दृष्टिकोण इस्कॉन के बच्चों की बेहतर सेवा करेगा। एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, और हम भक्तों के वैश्विक समुदाय से नई टीम और उनके प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह करते हैं।

हमारे बच्चों का कल बेहतर और सुरक्षित हो।

आपके सेवकों,

गुरु प्रसाद स्वामी
तपना मिश्रा दास
गोवर्धन दास,
जीबीसी कार्यकारी समिति